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अपडेटेड May 3rd 2025, 17:03 IST

पाकिस्तान को लगा एक और झटका, भारत ने आयात-निर्यात के बाद अब सभी तरह के डाक, पार्सल और मेल एक्सचेंज पर लगाई रोक

आतंकियों को पालने वाले देश को भारत ने एक और तगड़ा झटका दिया है। आयात-निर्यात के बाद अब सभी तरह के डाक, पार्सल और मेल एक्सचेंज पर रोक लगा दी है।

Reported by: Digital Desk
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No Trade With Terror (India Pakistan)
भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। | Image: No Trade With Terror (India Pakistan)

पहलगाम हमले बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक पाबंदियां लगा रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ पहले आयात-निर्यात पर रोक लगाई और अब सभी प्रकार के डाक, पार्सल और Email एक्सचेंज पर भी बैन लगा दिया। बता दें, यह पाबंदी ना केवल के जमीनी मार्गों के लिए लगाई गई है, बल्कि हवाई मार्ग से भी इस तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होगा।

डाक डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार भारत सरकार ने हवाई और जमीनी मार्गों के जरिए पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी के मेल और पार्सल के एक्सचेंज को निलंबित करने का फैसला लिया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच पत्राचार, व्यापारिक डाक और पर्सनल पार्सलों का एक्सचेंज पूरी तरह से बंद हो जाएगा।  

पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात-निर्यात बंद

भारत ने आतंकियों को पालने वाले देश को एक और बड़ी चोट दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात-निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया है। सरकार के इस सख्त फैसले के बाद अब कोई भी चीज न तो पाकिस्तान से आएगी और न ही भारत से पाकिस्तान जाएगी। पहले डायरेक्‍ट ट्रेड बंद किया गया था, लेकिन अब इसके साथ ही इनडायरेक्‍ट ट्रेड भी बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन

वाणिज्य मंत्रालय ने 2 मई को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार Foreign Trade Policy- FTP 2023 में संशोधन किया गया। इसमें नए प्रावधान के रूप को जोड़ा गया है। अधिसूचना में बताया गया कि पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्‍ट या इनडायरेक्‍ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह तत्काल प्रभाव से और साथ ही अगले आदेश तक के लिए लागू कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की विशेष मंजूरी की जरूरत होगी।

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पब्लिश्ड May 3rd 2025, 16:48 IST