जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? मोदी सरकार बुधवार को लोकसभा में पेश करेगी J&K पुनर्गठन संविधान संशोधन विधेयक

केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। केंद्र का यह कदम जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की अटकलों के बीच आया है, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ ही विशेष दर्जा से वंचित कर दिया गया था।

ऐसी अटकलें हैं कि इस विधेयक से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा संसद सत्र के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद जताई है।

क्या है जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक?

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर के विकास और प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए लाया गया। इसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर में विलय करने का प्रस्ताव है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करने के लिए एक अन्य विधेयक भी पारित किया गया।

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