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Published 20:39 IST, September 11th 2024

4.5 करोड़ परिवारों को मोदी सरकार का तोहफा, 70 की उम्र से ऊपर सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज

मोदी कैबिनेट ने AB PM-JAY के तहत 70 साल और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दी है। इसका लाभ 4.5 करोड़ परिवारों को होगा।

Reported by: Digital Desk
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health coverage to all senior citizens
70 की उम्र से ऊपर सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज | Image: Republic

Cabinet Decisions: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 साल और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ देश के 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ बुजुर्गों को देने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार बुजुर्गों को 5 लाख रुपय तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए  AB PM-JAY के तहत नए विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएंगे। AB PM-JAY के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अपने लिए हर साल 25 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्राप्त कर करेंगे। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक पहले से अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या AB PM-JAY को चुन सकते हैं।

इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा

सरकार ने प्रदूषण से बचाव और इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के लिए कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM ई-ड्राइव योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्थलों को समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा 3,435 करोड़ रुपये की PM ई-बस योजना को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए PM-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी।

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31,350 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में मदद के लिए 12,461 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को अगले आठ साल में लागू किया जाना है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 के बीच लागू की जाएगी। 

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Updated 21:09 IST, September 11th 2024