किसानों के मार्च के चलते अंबाला के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का विरोध मार्च फिर से शुरू होने से कुछ घंटे पहले हरियाणा सरकार ने शनिवार को ‘सार्वजनिक शांति’ बनाए रखने के लिए अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाओं को निलंबित कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, ‘‘अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, हरियाणा और उपायुक्त अंबाला की ओर से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ किसान संगठनों द्वारा दिए गए दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर अंबाला के क्षेत्र में तनाव, गड़बड़ी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और सार्वजनिक शांति तथा सौहार्द भंग होने की आशंका है।’’

12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

मिश्रा ने कहा कि अंबाला के डंगडेहरी, लेहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, छोटी घेल, ल्हारसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू गांवों में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने छह से नौ दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाएं निलंबित कर दी थीं। शनिवार को जारी एक नए आदेश में मिश्रा ने कहा, ‘‘मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश देती हूं।’’

17 दिसंबर तक इंटरनेट बैन

यह निलंबन 14 दिसंबर को सुबह छह बजे से 17 दिसंबर को रात 11.59 बजे तक लागू रहेगा। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर विरोध स्थल से 101 किसानों का एक ‘जत्था’ शनिवार दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च शुरू किया। हरियाणा की सीमा पर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गयी है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। वे केंद्र पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं। 

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