Trump Tariff: ट्रंप की सारी धमकियों का दो टूक जवाब! MEA ने भारत-रूस संबंध पर ऐसा क्या कहा? अमेरिका को लगेगी मिर्ची

Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपनी धमकियों से दुनियाभर में हड़कंप मचा रखा है. भारत-रूस संबंधों पर भी कई दिनों अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बयानबाजी की जा रही है।

अब विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई संवेदनशील और अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध, रूस से तेल की खरीद, यमन में फंसी भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया का मामला, और भारत-अमेरिका के रिश्तों की मौजूदा स्थिति पर भी भारत की स्थिति स्पष्ट की।

ईरान के साथ व्यापार पर विदेश मंत्रालय का बयान

कुछ भारतीय कंपनियों पर ईरान के साथ व्यापार करने को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इस पर सवाल पूछे जाने पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने इन प्रतिबंधों को गंभीरता से नोट किया है और फिलहाल इस पर विचार कर रहे हैं।" उन्होंने दो टूक कहा कि भारत अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश की सोच या दबाव के आधार पर नहीं बनाता। हम अपने हर द्विपक्षीय संबंध को उसकी व्यक्तिगत अहमियत और पारस्परिक हितों के आधार पर देखते हैं।

भारत-रूस संबंध पर क्या बोले रणधीर जायसवाल?

भारत और रूस के बीच ऊर्जा से लेकर रक्षा तक के कई क्षेत्रों में वर्षों से मजबूत सहयोग रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत की कुछ कंपनियों ने रूस से तेल आयात रोक दिया है। इस पर MEA ने कहा, "हम ऊर्जा सुरक्षा को लेकर व्यापक नजरिया रखते हैं। हम फैसले बाजार की स्थिति और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर लेते हैं।" उन्होंने कहा कि इस समय तक ऐसी किसी विशेष जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है।

रणधीर जायसवाल ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर कहा, "भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और गहरे जनसंपर्क पर टिकी हुई है।" उन्होंने भरोसा जताया कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद यह साझेदारी आगे और गहरी होगी।

निमिषा प्रिया मामले पर विदेश मंत्रालय का रुख

यमन में एक हत्या के मामले में दोषी करार दी गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। इस पर विदेश मंत्रालय ने इसे "संवेदनशील और मानवीय मामला" करार दिया। उन्होंने कहा, "हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिशों के चलते अभी तक सजा पर अमल नहीं हुआ है। भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और जरूरत पड़ने पर अन्य मित्र देशों से भी संपर्क किया गया है।" उन्होंने मीडिया से अपील की है कि अफवाहों से बचें, और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

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