Land for Job Scam मामले में RJD चीफ लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ट्रायल पर सुनवाई रोकने से किया इनकार

'लैंड फॉर जॉब' घोटाले से जुड़े मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। लालू यादव ने इस मामले की सुनवाई (ट्रायल) पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर गुहार लगाई थी, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (18 जुलाई 2025) को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया, बल्कि इस याचिका को पूरी तरह से निपटा भी दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह मामला ट्रायल कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ेगा और हाईकोर्ट को इसे प्राथमिकता के साथ निपटाना होगा। बता दें कि यह मामला काफी समय से कानूनी प्रक्रिया में है पहले ट्रायल कोर्ट में, फिर हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब कानूनी कार्रवाई में कोई और देरी नहीं होगी।

जानकारी के मुताबिक, आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लालू यादव ने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस मामले में हाईकोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया और उसे यहीं समाप्त भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का केस के मेरिट (मूल मुद्दे) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट और भी तेजी से इस मामले में काम करेगा और लालू यादव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

इस केस में 78 लोगों को CBI ने बनाया है आरोपी

लालू प्रसाद यादव को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले में हुई सुनावी के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ा झटका दिया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीबीआई द्वारा दायर अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार, इन आरोपियों में 38 अभ्यर्थियों के अलावा कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में तेज़ी से आगे बढ़ेगी, जिससे लालू यादव सहित अन्य आरोपियों की कानूनी चुनौतियाँ और गंभीर हो सकती हैं।

CBI ने दायर की सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट

लैंड फॉर जॉब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के पूर्व निजी सचिव भोला यादव को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार, भोला यादव ही लालू प्रसाद के सचिव रहते हुए पूरे लेन-देन और नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि वही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते थे और पूरे घोटाले में उनकी भूमिका अहम रही। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्य भी आरोपी बनाए गए हैं। लगातार सामने आ रहे नए खुलासों और सीबीआई की चार्जशीट्स के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस में लालू यादव और उनके परिजनों की कानूनी परेशानियाँ और बढ़ती नजर आ रही हैं।

यह भी पढ़ेंः Bihar: विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा- मतदाता सूची से गरीबों के नाम हटाने की चल रही साजिश