केरल शहरी नीति आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट

तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य शहरी नीति तैयार करने के लिए गठित केरल शहरी नीति आयोग ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। स्थानीय स्वशासन मंत्री एम बी राजेश ने रविवार को यह जानकारी दी।

राजेश ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि केरल देश का पहला राज्य है, जिसने इस तरह का आयोग गठित किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का लक्ष्य तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। साथ ही वह इसे विकास के अवसर के रूप में भी देखती है।’’

राजेश ने कहा कि आयोग ने दिसंबर 2024 में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, तथा उसकी कुछ सिफारिशें - जैसे कि तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझीकोड में महानगर नियोजन समितियों (एमपीसी) की स्थापना, साथ ही नगरपालिका बांड जारी करना - हाल में राज्य के बजट में शामिल की गईं।

उन्होंने कहा कि अब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के साथ, सरकार इस पर चर्चा करेगी और इसे अपनाने पर निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘यह केरल के विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह रिपोर्ट आने वाले 25 वर्षों के लिए राज्य के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ तेजी से शहरीकरण के संदर्भ में विकास रणनीतियों को तैयार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।’’

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