JPSC Protest: छात्रों और सरकार के बीच फिर होगी बातचीत, स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल; अपनी मांग पर अड़े देवेंद्र नाथ महतो

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC की परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता समेत कई मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच एक बार फिर आज बातचीत होनी है। बातचीत के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था। शुक्रवार को इस पैनल ने 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से पहली बैठक की थी। अब शनिवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में एक बार फिर बैठक होने वाली है।

‘जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच’ का आठ सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे चुके हैं। JPSC-JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी राज्य सरकार से शुक्रवार रात भी बातचीत की थी। छात्रों के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्न नाथ महतो पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा है कि आज भी हमारा प्रतिनिधिमंडल छात्रों की मांग को सरकार के पास रखेगा।

सरकार हमारी परेशानियों को दूर करें-छात्र

छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने स्टेट गेस्ट हाउस रवाना होने से पहले कहा, “हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी परेशानियों को दूर करें। हम सरकार के साथ सार्थक बातचीत शुरू करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि यह बैठक सफल होगी।” उन्होंने आगे कहा, “हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर ध्यान देगी। हम आठ लोगों की टीम हैं।”

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा?

छात्र नेता और JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "टीम के द्वारा सूचना मिली है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आज सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएगा। कितने लोग बातचीत के लिए मिलने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम सबकी मांगें समान हैं और ये मांगें पूरी होनी चाहिए।"

CM हेमंत से छात्रों को उम्मीद

छात्रों ने स्पष्ट किया है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। जब तक उनकी मांगों पर लिखित स्वीकृति और ठोस सरकारी आदेश जारी नहीं होता, तब तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने यह भी दोहराया है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बात रखेंगे। छात्रों ने सरकार को 10 अगस्त तक का समय दिया है। यदि तय समय सीमा तक संबंधित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पूर्व घोषित योजना के अनुसार छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। अब सबकी नजरें आज की वार्ता पर टिकी है।

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