हिमाचल मंत्रिमंडल ने वन मित्र भर्ती के मानदंडों में बदलाव किया

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती में 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में शिमला शहर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की एक उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

यहां जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

जगत सिंह नेगी करेंगे मंत्रिमंडल उप-समिति की अध्यक्षता

बयान के अनुसार,शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे और इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।

शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप ‘ईको टूरिज्म’ नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राज्य में ‘ईको टूरिज्म’ (पर्यावरण अनुकूल पर्यटन) गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।

होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति अधिकतम दो वर्षों के लिए

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसमें होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति अधिकतम दो वर्षों के लिए करने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, हरित गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं।

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