ट्रंप के सामने नहीं झुकेगा भारत, क्या GST 2.0 से मिलेगी 50% टैरिफ से राहत? समझिए पूरा नंबर गेम

Donald Trump Tariffs:  27 अगस्त, 2025 (भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे) से वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कुल टैरिफ दर 50% हो गया है। आपको बता दें कि इस टैरिफ से रत्न, कपड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा।

हालांकि, भारत सरकार इस झटके को कम करने के लिए GST 2.0 पर दांव लगा रही है। आपको बता दें कि स्लैब में कटौती और त्योहारी समय का उद्देश्य घरेलू खपत को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को बाहरी व्यापार झटकों से बचाना है।

ट्रंप का टैरिफ झटका

वाशिंगटन के अनुसार, इस टैरिफ का कारण भारत द्वारा रूस से लगातार कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदना है। लेकिन, इसका असर कहीं अधिक व्यापक है: रत्न और आभूषण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, कृषि उत्पाद और समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्र सीधे तौर पर निशाने पर हैं।

अमेरिका ने पिछले साल भारत से 60.85 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। इस टोकरी के लगभग 70% पर अब 50% शुल्क लग रहा है, इसलिए यह झटका गंभीर है। जीडीपी के मामले में यह नुकसान भारत के उत्पादन का लगभग 1.56% और कुल निर्यात का 7.38% है।

1. रत्न और आभूषण: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आभूषण खरीदार है, जिसकी खेप 10 अरब डॉलर की है। 50% टैरिफ से इसके कमजोर होने का खतरा है। निर्यातक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात और मेक्सिको जैसे केंद्रों में स्थानांतरण की संभावना तलाश रहे हैं।
2. ऑटो कंपोनेंट्स: भारत सालाना अमेरिका को 7 अरब डॉलर मूल्य के पुर्जे निर्यात करता है। टैरिफ के कारण लागत दोगुनी होने के साथ, कंपनियों को ऑर्डर में कटौती, राजस्व हानि और रोजगार में दिक्कत होने की आशंका है।
3. समुद्री भोजन: 60,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के मूल्य के साथ भारत का अमेरिका को समुद्री भोजन निर्यात 24,000 करोड़ रुपये तक घट सकता है क्योंकि खरीदार इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम की ओर रुख कर रहे हैं।
4. कपड़ा और परिधान: एक पारंपरिक श्रम-प्रधान क्षेत्र, जो अब तैयार माल पर टैरिफ के साथ-साथ कच्चे कपास के आयात पर 11% घरेलू शुल्क से जूझ रहा है। उद्योग ने चेतावनी दी है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो नौकरियां जा सकती हैं और पूंजीगत व्यय में देरी हो सकती है।
5. कृषि और चमड़ा: अमेरिकी बाजार में तत्काल मांग संबंधी झटकों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही कम मार्जिन और भी कम हो रहा है।
6. फार्मा: अभी तक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा से बचा हुआ है, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो जवाबी शुल्कों का खतरा बना रहेगा।

समझिए पूरा गणित

आज अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई बढ़ोतरी कोई छोटी घटना नहीं है। यह अरबों डॉलर के निर्यात, हजारों नौकरियों और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध को खतरे में डालती है। लेकिन, भारत इस व्यापार युद्ध में निहत्थे नहीं उतर रहा है।

GST 2.0 एक सरल दो-स्लैब प्रणाली (5% और 18%) और अतिरिक्त 40% सिन रेट की ओर बदलाव का प्रस्ताव करता है, जिसमें 12%/28% ब्रैकेट की कई वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएगा। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इससे 1.98 लाख करोड़ रुपये (लगभग 24 अरब डॉलर) की खपत बढ़ेगी, और लगभग 85,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। अपेक्षित राजस्व कमी के बावजूद इन सुधारों से सकल घरेलू उत्पाद में 0.6% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसे उच्च खपत का समर्थन प्राप्त है।

वास्तव में, मांग में वृद्धि (लगभग 24 अरब डॉलर) टैरिफ में कमी ($10-15 अरब डॉलर) के लगभग बराबर है। अगर कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ कीमतों में कटौती के माध्यम से देती हैं, खासकर त्योहारी सीजन से पहले, तो इसका असर काफी अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि जीएसटी 2.0 एक लंबे समय से वेटिंग में चल रहा संरचनात्मक सुधार है, जो स्लैब को सरल बनाता है और उल्टे टैक्स को ठीक करता है। टैक्स को आसान बनाकर, आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती करके और खपत को बढ़ावा देकर, जीएसटी 2.0 बाहरी झटकों से घरेलू सुरक्षा प्रदान करता है। 

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