वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार, डिफेंस और रेलवे के बाद है सबसे अधिक संपत्ति

Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। खबर है कि सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए सदन में बिल पेश करने वाली है। जिसे लेकर सियासत का दौर शुरू हो गया है। इस बिल से सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करेगी। वक्फ एक्ट में 40 नियम बदलने की तैयारी है। जिसके बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लग जाएगी। ड्राफ्ट बिल में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने बाद अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए है। अब लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

वेरिफिकेशन करना होगा जरूरी

किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच होगी। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर संरचना में बदलाव करने की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया किया जा सकता है। जिससे केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है।

UPA सरकार में मिली ज्यादा शक्तियां

2013 में केंद्र की UPA सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं। तो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति को खत्म करने की साजिश। उन्होंने इसे बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा और वक्फ संपत्तियों को खत्म करने का आरएसएस का एजेंडा बताया है।

डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति

अकूत संपत्ति और कब्जों को लेकर वक्फ बोर्ड विवादों में है। वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्तियां हैं कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। यानि वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.54 लाख से ज्यादा संपत्तियां है। ये प्रोपर्टी 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। जबकि सेना की संपत्तियां 18 लाख एकड़ जमीन पर हैं और रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं।

आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्फ की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी यानि 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुना से भी ज्यादा हो गई। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता रहा। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। अब एक बार फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाने की तैयारी हो रही है।

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