8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी; केबिनेट की बैठक में मुहर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने वाले 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को एक कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि आठवां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर सिफारिशें सौंपेगा और इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

TOR को दिया गया अंतिम रूप

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025

जनवरी में, मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों को बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद ToR को अंतिम रूप दिया गया है।

सरकार ने जुलाई में संसद में सूचित किया था कि उसने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर रक्षा और गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, साथ ही राज्यों सहित प्रमुख पक्षों से जानकारी मांगी थी। जब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़े हुए वेतन लागू होने के बारे में पूछा गया था, तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस समय कहा था कि कार्यान्वयन "8वें सीपीसी द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद" किया जाएगा।

क्या होता है वेतन आयोग?

वेतन आयोग का गठन आमतौर पर केंद्र द्वारा हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं।

8वें वेतन आयोग का 1 जनवरी, 2026 से लागू होना निर्धारित है। महंगाई के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) वितरित किया जाता है और महंगाई की दर के आधार पर डीए की दर को हर छह महीने में समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

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