Goa Nightclub Fire: ‘ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे’, राज्य भर में बार, रेस्टोरेंट पर बड़े पैमाने पर छापेमारी, गोवा CM ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी दुखद आग के बाद गोवा सरकार ने पूरे राज्य में बार, पब और रेस्टोरेंट में सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू किए हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) की अगुवाई में इन छापों का मकसद आग से सुरक्षा, साफ-सफाई और लाइसेंसिंग के नियमों को सख्ती से लागू करना है।

कई जगहों को बंद किया गया है, उन पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें खराब किचन, एक्सपायर हो चुके स्टॉक और काम न करने वाले फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी गई है। CM सावंत ने टूरिज्म अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने में 'कोई ढिलाई नहीं' बरतने की चेतावनी दी।

इंस्पेक्शन करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई

फायर ऑडिट करने और सभी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नियमों का पालन न करने पर जीरो-टॉलरेंस का रवैया दिखाती है। हाल की घटना से चिंता बढ़ने के बाद वे लोगों की सुरक्षा पक्का करते हैं; इसलिए, उन्होंने बिना किसी पहले से सूचना के अपने इंस्पेक्शन शुरू कर दिए हैं।

सरप्राइज छापे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन और काम करने के तरीके को वेरिफाई करने के साथ-साथ फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पक्का करने पर फोकस करते हैं। अधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर रहे हैं, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी एग्जिट और नियमों का पूरी तरह से पालन शामिल है। यह भविष्य में किसी भी हादसे को रोकने के लिए सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई

इस कदम को और तेज करते हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज सुबह 10:30 बजे टूरिज्म मिनिस्टर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के दूसरे खास स्टेकहोल्डर्स के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का मकसद गोवा की बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री में सुरक्षा के सख्त नियम पक्का करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने टॉप अधिकारियों को एक कड़ा मैसेज और चेतावनी दी। CM ने इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक सेफ्टी में "कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी"। मीटिंग से उम्मीद है कि एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए नए, सख्त मकसद तय होंगे और अपने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी हो सकती है।

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