अपडेटेड 29 May 2025 at 11:14 IST
FASTag: पूरे साल के लिए एक बार में टोल भुगतान, इन गाड़ियों के लिए आ सकता है Annual Toll Pass
फास्टैग को लेकर सरकार की Annual Toll Pass को लेकर कोी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। हालांकि ये प्रस्ताव काफी सकारात्मक माना जा रहा है। अगर ये योजना लागू होती है तो भारत में रोड ट्रैवल को पूरी तरह से डिजिटल, आसान और इकोनॉमिक बनाने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम होगा।
- भारत
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Annual Toll Pass FASTag: केंद्र सरकार अब नेशनल हाईवे पर सफर को और आसान और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार प्राइवेट वाहनों के लिए FASTag आधारित Annual Toll Pass योजना पर विचार कर रही है, जिसमें सिर्फ एक साथ 3000 रुपये के भुगतान के बदले पूरे साल देश भर के टोल हाईवे पर अनलिमिटेड यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।
फास्टैग को लेकर सरकार की Annual Toll Pass को लेकर कोी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। हालांकि ये प्रस्ताव काफी सकारात्मक माना जा रहा है। अगर ये योजना लागू होती है तो भारत में रोड ट्रैवल को पूरी तरह से डिजिटल, आसान और इकोनॉमिक बनाने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम होगा।
सालभर के लिए सिर्फ एक बार टोल भुगतान
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की प्रस्तावित योजना में प्राइवेट कार मालिकों को पूरे साल नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट एक्सप्रेसवे पर यात्रा के लिए सिर्फ 3000 रुपये का वन-टाइम एनुअल पेमेंट करना होगा। इसके बाद उन्हें बार-बार FASTag रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन लोगों के लिए जो कभी-कभार लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए सरकार 50 रुपये प्रति 100 किलोमीटर की दर से “Pay-as-you-go” सिस्टम ला सकती है। ये सिस्टम ट्रैवल दूरी के हिसाब से टोल चार्ज करेगा।
FASTag यूजर्स को नहीं होगी कोई परेशानी
इस नई नीति में मौजूदा FASTag यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज या अकाउंट चेंज के सीधे नए सिस्टम में शिफ्ट कर सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 30,000 में लाइफटाइम FASTag वाली पुरानी योजना को भी रद्द कर दिया है।
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टोल रेवेन्यू और मुआवजा योजना
प्रस्तावित सिस्टम में टोल बूथों पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं रहेगा। मौजूदा सेंसर-बेस्ड सिस्टम को भी धीरे-धीरे हटाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और फ्यूल कंजप्शन भी घटेगा।
नई पॉलिसी लागू होने पर हाईवे ऑपरेटर्स के टोल रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। इसे संतुलित करने के लिए Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) एक Compensation Plan तैयार कर रही है, जिसमें डिजिटल ट्रैवल डेटा के आधार पर ठेकेदारों को मुआवजा दिया जाएगा।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 29 May 2025 at 11:14 IST