8th Pay Commission: क्या DA को बेसिक-पे में मर्ज करेगी सरकार? वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब
8th Pay Commission: संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 8th Pay Commission को लेकर वित्त मंत्रालय ने DA/DR को बेसिक-पे के साथ मर्ज करने के सवाल का जवाब दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा।
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही है? इस सवाल का जवाब सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में दी है। संसद सत्र के पहले ही दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका जवाब दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा।
क्या मूल वेतन में मर्ज होंगे DA/DR?
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कहा कि "8th Pay Commission के गठन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल DA/DR को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, पेंशनर्स के लिए भी बेसिक सैलरी में DR मर्ज नहीं किया जाएगा।"
वित्त मंत्री से पूछे गए ये सवाल
लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या वित्त मंत्रालय 8th Pay Commission के गठन के लिए कोई Notification जारी किया है? अगर हां, तो विवरण देना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार मौजूदा समय में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक-पे में मर्ज करने का विचार कर रही है? इन्हीं सवालों का जवाब पंकज चौधरी ने दिया।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना
आपको बता दें कि आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के स्ट्रक्चर को बदलता है। 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।