दिल्ली में अगर लटकाया आपका काम तो अधिकारियों को भरना होगा 5000 तक जुर्माना, रेखा सरकार ने जनता के लिए शुरू की अनोखी पहल
दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता सरकार द्वारा राजधानी में 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' लागू हो गया है।
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रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के अलावा, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक नया कानून अधिसूचित किया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने सोमवार (9 नवंबर) को 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा पर न होने और अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।
सरकारी सेवाओं के लिए अब टाइमलाइन तय
सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के अलावा, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इस नए अधिनियम का मकसद सभी सरकारी विभागों में सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से बांधना है। वहीं, इस नए कानून के तहत अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय भी करना है।
लापरवाही पर 250-5000 तक लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' को अधिसूचित करते हुए बताया कि अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा, अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी जुर्माना का प्रावधान है।
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1 महीने दिन के अंदर अपील का होगा निपटारा
आदेश में कहा गए कि अपील का निपटारा सामान्य तौर पर 30 दिन यानी (1 महीने) के अंदर करना होगा। अगर निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं होता है, तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद आयोग अपील पर पूरी नजर रखेगा और जांच करेगा।
मोबाइल पर दिखेगा काम कहां अटका
इस नए कानून में सबसे बड़ी बात ऑनलाइन सिस्टम है। विभागों को हर आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उसे समय-समय पर अपडेट भी करना होगा। नए अधिसूचित के तहत आवेदन पर एक खास नंबर मिलेगा। इस नंबर पर आवेदन के बारे में ताजा अपडेट ले सकते हैं।