रोहिंग्या और घुसपैठियों की मदद करने वालों की खैर नहीं, नेटवर्क का होगा खात्मा; गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह की दो टूक
अमित शाह ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता समेत अन्य के साथ उच्च स्तरीय बैठक की
- भारत
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Delhi News: दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य शामिल रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था और समन्वय पर चर्चा की गई।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार के तहत विकास और सुरक्षा में दुगुनी गति से काम किया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपेक्षित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां न हों और दिल्ली को सुरक्षित और विकसित बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए।
बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर क्या बोले अमित शाह?
गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनाने और यहां रहने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की। यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। इन घुसपैठियों को पहचान कर निर्वासन करना आवश्यक है।
खराब प्रदर्शन वाले थानों और सबडिवीजन पर सख्त एक्शन का आदेश
इसके अलावा, अमित शाह ने उन पुलिस थानों और Subdivision के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की, जो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अंतरराज्यीय गैंग्स को खत्म करने के लिए कठोर एक्शन अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के मामलों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक एक मजबूत कार्रवाई की जानी चाहिए और पूरी नेटवर्क को नष्ट किया जाना चाहिए।
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गृह मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस को अब दिल्ली में निर्माण संबंधित मामलों में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने 2020 दिल्ली दंगों के मामलों की शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली सरकार से विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की सलाह दी।
दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने डीसीपी-स्तरीय अधिकारियों को पुलिस थानों में जाकर सार्वजनिक सुनवाई कैम्प आयोजित करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी।
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मॉनसून एक्शन प्लान तैयार करने की अपील
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियां बनाने की बात भी बैठक में उठाई गई। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया गया, जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है, ताकि दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव मिलकर इसका जल्दी समाधान कर सकें। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार से 'मॉनसून एक्शन प्लान' तैयार करने की अपील की, ताकि जलभराव से निपटने के लिए उन स्थानों की पहचान की जा सके, जहां अधिकतर पानी जमा हो जाता है।