दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान करने की योजना की घोषणा शनिवार को की जा सकती है: सूत्र

दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान करने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ की घोषणा शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहां जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा भी शामिल होंगे। यह जानकारी सूत्रों ने दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ‘महिला समृद्धि योजना’ के भाजपा के चुनावी वादे पर एक कैबिनेट नोट शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी देने से पहले इसके दिशा-निर्देशों और पात्रता मानदंडों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। शनिवार को दोपहर में जेएलएन स्टेडियम में भाजपा की दिल्ली इकाई की ओर से महिला दिवस पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुप्ता को शामिल होना है।

पार्टी ने एक संदेश में कहा कि दिल्ली इकाई की सह-प्रभारी अलका गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन और भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

सूत्रों ने बताया, ‘‘महिला सहायता योजना के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा जेएलएन स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में की जाएगी।’’

भाजपा ने फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में दिल्ली में सत्ता में आने पर ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था।

सूत्रों ने बताया कि कुछ पात्रता मानदंडों में संभावित रूप से यह हो सकता है कि महिलाओं की आयु 21-60 वर्ष होनी चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि योजना के लिए पंजीकरण 8 मार्च से शुरू होगा और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद हर आर्थिक रूप से गरीब महिला को 2,500 रुपये देने की पूरी प्रक्रिया डेढ़ महीने में पूरी हो जाएगी।

दिल्ली में विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस संबंध में "वादा" करने के बावजूद इस योजना को दिल्ली मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मंजूरी नहीं दी गई।

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