दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई जहरीली... 25610 चालान, 112 साइट बंद, CM रेखा गुप्ता का प्रदूषण पर सख्त एक्शन; कब मिलेगी राहत?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। उन्होंने एमसीडी (MCD) और पीडब्ल्यूडी (PWD) को यांत्रिक मशीनों से सड़कों की धूल हटाने और गड्ढों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले एक दशक की तुलना में इस नवंबर में हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन सरकार प्रदूषण के हर स्रोत के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि कागजी रिपोर्टों के बजाय जमीन पर ठोस परिणाम दिखाई दें।
सड़कों की सफाई और शिकायतों के निपटारे पर जोर
मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की यांत्रिक सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जमा धूल और गाद को पूरी तरह हटाया जा सके। बैठक में बताया गया कि 2 से 17 नवंबर के बीच नोडल अधिकारियों और MCD के डिप्टी कमिश्नरों द्वारा सैकड़ों निरीक्षण किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों को मिली 68,137 शिकायतों में से 61,507 का निपटारा किया जा चुका है। सीएम ने शेष बची शिकायतों, खासकर गड्ढों और कच्ची सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 108 यांत्रिक मशीनों के अलावा MCD 70 अतिरिक्त मशीनें और 1,000 लीटर क्षमता वाली पिकर मशीनें तैनात कर रहा है।
निर्माण स्थलों और वाहनों पर कड़ी कार्रवाई
धूल नियंत्रण के नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। 1 से 17 नवंबर के बीच 8,874 निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों की जांच की गई, जिनमें से 554 स्थानों पर उल्लंघन पाया गया। इसके तहत 112 साइटों को बंद करने का आदेश दिया गया, 462 को नोटिस थमाए गए और ₹2.65 करोड़ से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा वसूला गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रीन नेट, बैरिकेड और विंडब्रेकर की स्थापना केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए।
वाहन प्रदूषण के खिलाफ चलाए गए अभियान में बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले 25,610 वाहनों का चालान किया गया। वहीं, BS-VI मानकों से नीचे के 1,81,548 बाहरी वाहनों की जांच हुई, जिनमें से 30,742 को सीमा से वापस लौटाया गया और कुल ₹5.42 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
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हरित परिवहन और कचरा प्रबंधन में सुधार
सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार 2026 में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ रही है, जिनमें से 1,703 बसें सड़कों पर उतर चुकी हैं और शेष 692 दिसंबर तक शामिल हो जाएंगी। शहर में 14,913 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, दिल्ली के 62 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों में से 43 पर सुधार कार्य पूरा होने से भीड़भाड़ में 54 प्रतिशत की कमी आई है। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भलस्वा, ओखला और गाज़ीपुर लैंडफिल की 202 में से 100 एकड़ भूमि को खाली करा लिया गया है और दैनिक कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 27,000 टन हो गई है।
स्वास्थ्य व्यवस्था और मंत्रियों का बयान
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस वर्ष अब तक दिल्ली में एक भी 'गंभीर' प्रदूषण दिवस दर्ज नहीं हुआ है और AQI 400 के पार नहीं गया है। नवंबर के शुरुआती पखवाड़े में औसत AQI करीब 170 रहा और स्वच्छ हवा वाले दिनों की संख्या 220 तक पहुंच गई है। सरकार हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
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वहीं, स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सर्दियों में सांस की बीमारियों से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर और दवाइयां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, 500 स्थानों पर PUC केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अंत में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और नागरिकों से राजधानी को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की।