कंस्ट्रक्शन से गाड़ियों तक, आने वाले हैं नए नियम...दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मास्टरप्लान तैयार; 10 प्वाइंट में समझें

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा कई सालों से दमघोंटू रही है। खासकर सर्दियों की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी गेमचैंबर बन जाती है। इसको लेकर पुरानी दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन सतही तौर पर उसका असर कतई नहीं दिखा। अभी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में नई बीजेपी सरकार ने एक मास्टरप्लान बनाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीटिंग के बाद प्लान की जानकारी दी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कीं, जहां तीन स्तर के प्रदूषण पर काम करने का प्लान तैयार हुआ। मीटिंग के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने बीमारियों और उनके उपचारों का पता लगाने की कोशिश की।

प्रदूषण कम करने का मास्टरप्लान, 10 प्वाइंट में समझें

1. तीन तरीके से प्रदूषण कम करना का प्लान है। पहला डस्ट प्रदूषण है, दूसरा व्हीकल प्रदूषण है और तीसरा एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है।
2. 15 साल से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
3. दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नए जंगल तैयार किया जाएंगे।
4. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा।
5. दिल्ली में प्रदूषण करने वाले कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नए गैजेट्स लगाने के निर्देश।
6. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे।
7. दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। जितने कमर्शियल कॉप्लैक्स हैं, होटल हैं, उन्हें भी अनिवार्य होगा कि स्मॉग गन लगाई जाए।
8. क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रदूषण को कम करने की योजना।
9. एंटी स्मॉग गन के लिए एमसीडी को निर्देश दिए हैं।
10. 90 प्रतिशत CNG बसों को इस साल दिसंबर तक फेजऑउट किया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रानिक बसें आएंगी।

सिरसा ने पिछली सरकार पर कटाक्ष किया

मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछली सरकार पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सिरसा ने कहा कि अब तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ किया नहीं। प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था।

यह भी पढ़ें: गोरखपुर की मस्जिद पर चला हथौड़ा, GDA ने दिया था 15 दिन का अल्‍टीमेटम