पहले EU के साथ 'मदर ऑफ ऑल' फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील... PM मोदी के एक सप्ताह में दो अहम समझौते से भारत को क्या होगा हासिल?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ एक नई ट्रेड डील की घोषणा की, जिससे भारतीय सामानों पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 18% हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि इसके बदले में भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने और व्यापार बाधाओं को कम करने पर सहमति जताई है।

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की। उन्होंने कहा कि भारत इसके बजाय अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत के रूसी तेल आयात पर लगाए गए अलग से 25% दंडात्मक शुल्क को हटा देगा। यह मौजूदा 25% पारस्परिक टैरिफ के ऊपर जोड़ा गया था।

इस डील से भारत को क्या फायदा?

उम्मीद है कि यह डील अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों की मदद करेगी क्योंकि 27 अगस्त से उन पर 50% का भारी टैरिफ लग रहा था।

ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने बहुत बड़े स्तर पर "अमेरिकी सामान खरीदने" का वादा किया है। उन्होंने दावा किया कि भारत 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस डील से भविष्य के सेक्टर्स में अमेरिकी निवेश आने की उम्मीद है। उन्होंने भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा, "AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सेक्टर्स में अमेरिका से निवेश आएगा।"

इस समझौते से एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को भी फायदा होने की संभावना है। गोयल ने कहा, "लेबर इंटेंसिव सेक्टर, IT सेक्टर इस डील से खुश हैं," और उन्होंने आगे कहा कि "इंजीनियरिंग सेक्टर, MSME सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, रत्न और आभूषण, समुद्री सामान को इस डील से कई मौके मिलेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि "ऑटो कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, सभी इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल, चमड़ा और समुद्री उत्पादों को इस ट्रेड डील के तहत महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।"

भारत-यूरोपीय संघ डील कैसे अलग है?

भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत और यूरोपीय संघ द्वारा अपनी लंबे समय से अटकी डील की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है। नए समझौते के तहत, भारत यूरोपीय संघ के लगभग 97% निर्यात पर टैरिफ कम करेगा या हटा देगा। इसमें कारों, मादक पेय पदार्थों और अन्य औद्योगिक सामानों पर बड़ी कटौती शामिल है। यूरोपीय संघ की कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 10% तक कम हो जाएगा। स्पष्ट रूप से, ये कम दरें 15,000 यूरो से अधिक कीमत वाली सालाना 2,50,000 कारों पर लागू होंगी। जैसे ही समझौता लागू होगा, कारों पर टैरिफ घटकर लगभग 30% से 35% हो जाएगा।

भारत मादक पेय पदार्थों पर भी शुल्क में भारी कमी करेगा। वाइन पर टैरिफ तुरंत 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा, और फिर धीरे-धीरे समय के साथ 20% तक कम कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ के अनुसार, स्पिरिट पर टैरिफ घटकर 40% हो जाएगा।

इसके बदले में, यूरोपीय संघ 99.5% भारतीय सामानों पर टैरिफ खत्म कर देगा। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी। EU का अनुमान है कि इस डील से यूरोपीय कंपनियों को ड्यूटी में लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होगी और 2032 तक भारत को EU का एक्सपोर्ट दोगुना हो सकता है।

भारत और EU ने कहा कि खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। इनमें सोया, बीफ, चीनी, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। EU-भारत बातचीत लगभग दो दशकों तक चली। हालांकि, पिछले साल अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद इसमें तेजी आई। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के ट्रंप के प्रस्ताव ने भी इस डील को और गति दी।

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