BREAKING: उत्तराखंड के बाद गुजरात में UCC लाने की तैयारी, CM भूपेंद्र पटेल का बड़ा ऐलान; 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

Gujarat News: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगा। CM भूपेंद्र पटेल ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। 

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां UCC लागू हो चुका है। धामी सरकार ने 27 जनवरी से प्रदेश में इसे लागू कर दिया। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात की सरकार ने भी UCC लाने की तैयारी में है।

45 दिनों में समिति सौंपेगी रिपोर्ट

गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने कहा कि UCC का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेष ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस पर कहा, "समान नागरिक संहिता संविधान की भावना है जो समरसता और समानता स्थापित करेगी। गुजरात के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रपटेल ने समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है। समिति अगले 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।"

क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना। फिर चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग या जाति का हो। इसके लागू होने पर विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने या फिर संपत्ति के बंटवारे में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। किसी के लिए अलग नियम या कानून नहीं होंगे। संविधान में भी इसका जिक्र है। 

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