MP Salary Hike: सांसदों को मिला तोहफा, बढ़ गई सैलरी, नोटिफिकेशन जारी; अब मिलेगा कितना वेतन और कितना DA? पूरा आंकड़ा

MPs salary hike: सरकार ने देश के सांसदों और पूर्व सांसदों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी बढ़ा दी है। सांसदों के वेतन में 24% का इजाफा किया गया है। सांसदों की सैलरी के साथ-साथ भत्ते और पूर्व संसद के सदस्यों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी।

इससे पहले सरकार ने साल 2018 में सांसदों के वेतन में इजाफा किया था। इसके बाद अब एक बार फिर वेतन बढ़ाया गया है। यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

सोमवार (24 मार्च) को संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक संसद के मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्ते और पेंशन में भी वृद्धि की गई है और पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई है।

अब कितनी मिलेगी सैलरी और पेंशन?

अधिसूचना के मुताबिक संसद सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। वहीं, दैनिक भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से अधिक की सेवा पर हर वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

वेतन के अलावा सांसदों को कई और भी सुख-सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि सांसदों को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता दिया जाता है। साथ ही सांसद और उनके परिवार के लिए हर साल 34 मुफ्त घरेलू उड़ानें मिलती हैं। वह किसी भी समय फर्स्ट क्लास की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। उन्हें यात्रा के लिए ईंधन का खर्च दिया जाता है। साथ ही सांसदों को सालाना 50,000 मुफ्त बिजली यूनिट और 4,000 किलोलीटर पानी का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में बिना किराए के घर मिलता है।

हाल ही में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद इनके वेतन में 100% का इजाफा किया गया।

कर्नाटक सरकार ने CM-मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की

कर्नाटक मंत्री वेतन एवं भत्ता (संशोधन) विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये, जबकि मंत्रियों का वेतन 60,000 रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया। वहीं, कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) का मासिक वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया। उनकी पेंशन 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। विधेयक में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति का मासिक वेतन भी 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

इस वेतन वृद्धि से राजकोष पर सालाना 62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी को उचित ठहराया है।

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