Bihar: विधान सभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

मंगलवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में राजधानी पटना में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।  आरक्षण की यह व्यवस्था राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की भर्तियों में लागू होगी।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

सरकार के इस कदम को चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे महिला वोटरों को सीधे तौर पर साधने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है, इसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया जाय।

बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी

इसके साथ ही राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। सीएम नीतीश ने इसकी जानकारी देते हुए अपने X पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

आयोग का ऐसे होगा गठन

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।

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