'बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी', बिहार के CM सम्राट चौधरी ने दे दिया अल्टीमेटम; बोले- जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा...
बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ 'योगी मॉडल' अपनाया है। उन्होंने कहा कि, 'नियम सबके लिए समान है, मेरा घर भी हो तो कार्रवाई होगी।' जानें और क्या कुछ कहा। पढ़ें पूरी खबर।
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Samrat Choudhary on bulldozer action: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भू-माफियाओं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर के दौरे पर पहुंचे सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब कानून का राज होगा और सरकारी जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
'चाहे वह मेरा घर हो, कार्रवाई तय'- मुख्यमंत्री सम्राट
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सख्त इरादे जाहिर किए। उन्होंने कहा कि, 'सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने घरों को गिराया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। कानून किसी के लिए भी छोटा या बड़ा नहीं होता।' मुख्यमंत्री ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि तारापुर स्थित उनके अपने घर पर भी प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। उनका यह बयान यह संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि इस मुहिम में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
सीएम ने केवल अतिक्रमणकारियों को ही नहीं, बल्कि सुस्त अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अब ब्लॉक और अंचल स्तर तक हर फाइल की मॉनिटरिंग होगी। अगर किसी पदाधिकारी के पास कोई फाइल एक महीने से अधिक लंबित पाई गई, तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फाइलों को लटकाने की संस्कृति अब बिहार में नहीं चलेगी।
विकास और जनकल्याण पर जोर दिया
तारापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में सरकार के पास धन की कमी नहीं है। राज्य सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है और अब हर घर में सोलर बिजली पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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सीएम सम्राट चौधरी का यह रुख स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और सख्ती देखने को मिलेगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अब सरकारी भूमि की सुरक्षा और जनता की सुविधा को बेहतर बनाना है।