अपडेटेड July 5th 2024, 14:49 IST
ाबिहार में मॉनसून सक्रीय है। कई जिलों में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं, दूसरी ओर भारी बारिश के बीच पुल गिरने की घटना भी लगातार हो रही है। राज्य में अलग-अलग जगहों में अब तक लगभग 10 पुल गिरने की घटना सामने आ चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम नीतीश भी एक्शन में है। घटना पर पल-पल नजर बनाए हुए हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। वहीं, दूसरी और पुल हादसे पर सियासी बयान बाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, सिर्फ 18 महीने को छोड़ दें तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास ही रहा है। इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं।
तेजस्वी ने NDA की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये डबल इंजन का अद्भुत खेल है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। जिन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल टूटा, उन्हें हम सत्ता में वापस नहीं आने देंगे।
वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नीतीश के बचाव में उतरे। पुल गिरने की घटना पर उन्होंने कहा, पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने कल बैठक भी की और सख्त निर्देश दिया है कि अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उस पर आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जाए। बरसात के समय और अप्रत्याशित बारिश हुई है जिसके चलता इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इसके सरकार घटना को लेकर सजग है।
बिहार में पुल टूटने की हालिया घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "ये गंभीर विषय है इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता में समझौता किया गया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन और राज्य सरकार के संपर्क में हूं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे।
बता दें कि बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है।
पब्लिश्ड July 5th 2024, 14:25 IST