मोदी 3.0 में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 14 फसलों पर MSP बढ़ाने की मिली मंजूरी
Modi 3.0 on MSP: मोदी 3.0 में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है।
- भारत
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Modi 3.0 on MSP: मोदी 3.0 में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है। 14 फसलों पर MSP बढ़ाने की मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है।
कैबिनेट में 5 अहम फैसले
अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कैबिनेट बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है और इससे पहले कैबिनेट बैठक में MSP पर मंजूरी मिली है। धान का नया MSP 2300 रुपये, कॉटन का 7521, बाजरे का 2625 होगा।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- 'कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है।' उन्होंने कहा कि 2 लाख गोडाउन बनाने का काम देश में चल रहा है। लागत से 50 परसेंट ज्यादा एमएसपी पर ध्यान दिया गया है। ज्वर का एमएसपी 3371 और मक्के का एमएसपी 2225 किया गया है।
लाखों किसानों को होगा फायदा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से दो लाख करोड़ रुपये MSP के एवज में किसानों के खाते में जाएंगे। उन्होंने कहा कि धान का नया MSP 2,300 रुपए किया गया है जो पिछली MSP से 117 रुपए अधिक है। इसके अलावा कपास का नया MSP 7,121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपए पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुपए ज्यादा है।
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दूसरी ओर, कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीपड्राफ्ट मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दी है। 76,200 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने पर बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये 1GW की अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, प्रत्येक 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट से दूर)। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।
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कैबिनेट ने 2869.65 करोड़ रुपये की लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी के विकास को मंजूरी दी। प्रस्ताव में रनवे को 4075 मीटर x 45 मीटर तक विस्तारित करना और 20 विमानों को पार्क करने के लिए एक नए एप्रन का निर्माण करना शामिल है।
कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" (N.F.l.E.S) को मंजूरी दी। परिसरों, प्रयोगशालाओं और बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए 2254.43 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है।