बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने को लेकर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

अवैध बांग्लादेशियों को लंबे समय तक डिटेंशन सेंटर में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या उन्हें भारत में डिटेंशन सेंटर या सुधार गृहों में अनिश्चित अवधि के लिए रखा जाना चाहिए? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के डिटेंशन सेंटर और सुधार गृहों में रखे गए बांग्लादेशियों का डाटा देकर यह बताने को कहा है की दोषी ठहराए जाने और विदेशी अधिनियम के तहत मिली सजा पूरी हो जाने के बाद विभिन्न डिटेंशन सेंटर और सुधार गृह में कितने अवैध आप्रवासी हैं?

जस्टिस जे बी पारदीवाला ने सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजने के बजाय अनिश्चित समय तक भारत में डिटेंशन सेंटर में रखे जाने पर कहा कि यदि बांग्लादेश के किसी अवैध आप्रवासी को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत गिरफ्तार किया गया है और दोषी ठहराया गया है,तो उनकी सजा पूरी हो जाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए।

6 फरवरी को फिर होगी सुनवाई

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर, 2009 को जारी नियम के अनुसार, अवैध बांग्लादेशी को 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्वासन, सत्यापन आदि का काम पूरा किया जाना है। फिर भी इसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट छह फरवरी को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा।

जाली दस्तावेजों के साथ तीन बांग्लादेशी पकड़े गए

दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश के तीन नागरिकों को पकड़ा गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पहाड़गंज क्षेत्र से इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी को दस्तावेजों के सत्यापन और आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान तीन बांग्लादेशियों की धोखाधाड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि उनके आवास की तलाशी में दो भारतीय पासपोर्ट, दो बांग्लादेशी पासपोर्ट, पांच आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र, कई बैंक दस्तावेज और एक बांग्लादेशी शिक्षा बोर्ड का अंकपत्र बरामद हुआ।

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