वक्फ बिल पर मुसलमानों में विरोधाभाष के बीच मुस्लिम महिलाओं ने संभाला मोर्चा, खुलकर किया मोदी सरकार का समर्थन

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज के पहले से दो हिस्से रहे हैं, जिनमें एक धड़ा बिल का विरोध करता आया है तो दूसरा धड़ा वक्फ में तमाम खामियों और गड़बड़ियों की पोल खोलते हुए विधेयक के समर्थन में खड़ा रहा है। इस बीच अब मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद से पारित वक्फ विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर एएनआई से बातचीत में कहती हैं कि जो कदम आज सरकार ने उठाया है, वो पहले की सरकारों और धर्मगुरुओं को भी उठाना चाहिए था। सकारात्मक काम होना चाहिए। जो लोग वक्फ को दान देते हैं, उनकी मंशा होती है कि उनके दान का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वक्फ की सारी जमीनों का दुरुपयोग हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से काम नहीं किया और जो करना चाहिए था, वो नहीं किया।

वक्फ की जमीनों को लेकर शाइस्ता अंबर की बड़ी मांग

शाइस्ता अंबर आगे कहती हैं कि हम सरकार से उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि अगर विधेयक आया है तो वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब तबके के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया और उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की। शाइस्ता अंबर ने कहा कि मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करती हूं कि आज तक जो कुछ भी हुआ, उन्हें अब वक्फ की जमीनों को मुक्त कराने में मदद करनी चाहिए, जिन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

तलाकशुदा महिलाओं के लिए वक्फ संपत्ति पर घर बनें- शाइस्ता

उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा महिलाओं के लिए वक्फ संपत्ति पर घर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मांग की थी कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए। बताते चलें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक हाल ही में संसद से पारित हुआ। 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक पर मैराथन बहस हुई। हालांकि इस विधेयक का INDI गठबंधन ने जमकर विरोध किया था।

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