CJI बी आर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर बड़ी कार्रवाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का लाइसेंस किया रद्द

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक असामान्य घटना घटी, जब सुबह के सत्र के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। राकेश किशोर नाम के इस व्यक्ति को, जिसने वकील की पोशाक पहनी हुई थी, कोर्ट परिसर में नारे लगाते हुआ सुना गया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। राकेश के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही थी, इस दौरान एक हैरान कर देनी वाली घटना हुई। वकील राकेश किशोर मंच के पास पहुंचने के बाद CJI बी आर गवई पर जूतान फेंकने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया और बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले पर एक्शन लिया है।

आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता राकेश किशोर को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने के बाद तत्काल प्रभाव से अदालतों में प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के तहत राकेश किशोर को किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अधिकरण में वकालत करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, BCI ने उनका वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि राकेश अब कभी वकालत नहीं कर पाएंगे।

CJI ने दिखाया बड़ा दिल

इस घटना के कारण कोर्ट की कार्यवाही में कुछ देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके बाद सत्र फिर से शुरू हुआ।इस हंगामे के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश शांत रहे। उन्होंने कहा, "ध्यान भंग न करें। हम इससे विचलित नहीं हैं। ये चीजें मुझ पर असर नहीं डालती हैं।" उन्होंने आरोपी को माफ भी कर दिया। हालांकि, लंच टाइम पर  CJI ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल, सिक्योरिटी इंचार्ज और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोर्ट परिसर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।

हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

आरोपी वकील को हिरासत में लेने के कुछ देर बाद पुलिस ने छोड़ा दिया। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राकेश किशोर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्हें 15 दिनों के भीतर शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस के जवाब और जांच के आधार पर BCI उचित आदेश जारी करेगा। हालांकि CJI ने उदारता देखते हुए कार्रवाई से इनकार किया है।

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