8th Pay Commission: आज से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सैलरी से लेकर पेंशन धारकों तक को मिलेगा बड़ा लाभ; जानें कितनी होगी Salary Hike?

8th Pay Commission: भारत के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया साल (New Year 2025) बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी पहले ही दे दी थी। यह आयोग आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा आईए जानते हैं....

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है और हर लेवस की बेसिक सैलरी अलग होती है। इसलिए 8वां वेतन आयोग लागू होने बाद वेतन में बढ़ोतरी भी सभी के लिए समान नहीं होगी। किसी कर्मचारी की सैलरी हाईक कितनी होगी यह उसके लेवल और मौजूदा बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

आज से लागू होगा 8वां वेतन आयोग 

सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर या बढ़ोतरी का आधिकारिक प्रतिशत घोषित नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, 30,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी का मूल वेतन 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़कर 77,100 रुपये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वेतन में बढ़ोत्तरी उतनी ही ज्यादा होगी।

यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57रखा जाता है, तो विभिन्न लेवल पर अनुमानित बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है:

ग्रेड पे 1900:

1.92 पर: नेट सैलरी ₹65,512
2.57 पर: नेट सैलरी ₹86,556

ग्रेड पे 2400:

1.92 पर: नेट सैलरी ₹86,743
2.57 पर: नेट सैलरी ₹1,14,975

ग्रेड पे 4600:

1.92 पर: नेट सैलरी ₹1,31,213
2.57 पर: नेट सैलरी ₹1,74,636

ग्रेड पे 7600:

1.92 पर: नेट सैलरी ₹1,82,092
2.57 पर: नेट सैलरी ₹2,41,519

ग्रेड पे 8900:

1.92 पर: नेट सैलरी ₹2,17,988
2.57 पर: नेट सैलरी ₹2,89,569

बता दें कि ये आंकड़े विशेषज्ञ अनुमानों पर आधारित हैं। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा। हालांकि, पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये साफ कर दिया था कि फिलहाल DA/DR को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, पेंशनर्स के लिए भी बेसिक सैलरी में DR मर्ज नहीं किया जाएगा।

ऐसे होता है आयोग का गठन

आमतौर पर, हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।

यह भी पढ़ें: नए साल के पहले दिन महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 111 रुपये हुआ महंगा