6 हजार CCTV कैमरे, 35 वुमेन PCR वैन, पार्कों की फेंसिंग...अमित शाह के निर्देश पर महिला सुरक्षा पर 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार करेगी दिल्ली पुलिस
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महिला सुरक्षा प्रगति व इसका क्रियान्वयन, नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता व प्रभावी अभियोजन, आदि मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को तीन माह में एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महिला सुरक्षा प्रगति व इसका क्रियान्वयन, नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता व प्रभावी अभियोजन, आदि मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को तीन माह में एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री ने 24 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा को लेकर शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली थी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने गृह मंत्री के समक्ष पेश की रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में 178 पिंक स्कूटी तैनात हैं। प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। 35 ऑल वुमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ईआरएसएस 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11:53 से घटकर 8:02 मिनट हो गया है। दिल्ली में 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। अब वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा
- सभी सार्वजनिक पार्कों में CCTV कैमरे लगें, अब तक 6,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं।
- सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण हो, इसके लिए कार्यवाही शुरू की गई।
- 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर उन्हें CCTV कैमरों से कवर किया जा रहा है।
- 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है। पार्कों की चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मज़बूत किया जा रहा है।
- 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त, 100% में हैं। सार्वजनिक पार्कों के बाहर PCR वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है।
तकनीक को बढ़ावा देकर महिला सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना
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- इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11:53 से घटकर 8:02 मिनट हुआ
- 178 पिंक स्कूटी प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे पेट्रोलिंग कर रही हैं।
- 35 ऑल-वुमेन PCR वैन तैनात
महिला बल: दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3% है, जिसे 2030 तक 25% करने का लक्ष्य है।
- 125 पिंक बूथ पर रोज़ लगभग 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुँचते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों में 24x7 महिला सहायता डेस्क हैं।
- हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई है और संबंधित थानों एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा मेट्रो थानों में 24x7 महिला सहायता डेस्क संचालित हैं।
- शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चले और 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई।
महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा हॉस्टलों का दौरा और सुरक्षा ऑडिट
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सामुदायिक पहुँच: कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, सह-शिक्षा स्कूल-कॉलेज और बालिका छात्रावासों में आउटरीच मज़बूत की जा रही है। इसका मक़सद जागरूकता बढ़ाना, भरोसा जीतना और सुरक्षा की भावना मज़बूत करना है।
आउटरीच कार्यक्रम: 22,662 कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँच बनी। सेल्फ़-डिफ़ेंस में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ़्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े।
विज़िट: लड़कियों के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ़्ते लगभग 3,514 विज़िट हो रही हैं। इनमें 1,869 विज़िट बीट स्टाफ़ की और 882 SHO की हैं।
पुलिस की दृश्यता: वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस, ट्रैफ़िक पुलिस और PCR की संयुक्त गहन गश्त हो रही है।
महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्पीडी ट्रायल
- 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।
- 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बलात्कार और POCSO के 1,225 मामले दर्ज हुए। 81% मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई।
- दो माह की समय-सीमा में चार्जशीट का अनुपालन 94% हुआ।
- 2025 में बलात्कार और POCSO के मामलों में 99% आरोप-पत्र दाखिल
- संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
- अजनबी आरोपी वाले मामलों में FIR से चार्जशीट तक औसत समय 59 दिन रहा।
- तेज़ जाँच के उदाहरण: नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई।
आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कराना और हाईकोर्ट में अपील में प्रगति
- आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले, इसके लिए जमानत रद्दीकरण याचिकाएँ दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक खाका बनाकर SOP बनाए जा रही हैं।
- BNSS के बाद DNA टेस्टिंग ड्राइव चलाकर सभी मामलों में DNA टेस्टिंग सुनिश्चित की जाने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं।
आदतन यौन अपराधियों की जमानत पर भी नजर
आदतन यौन अपराधियों को जमानत मिलने से रोकने के लिए उनकी जमानत रद्द कराने संबंधी याचिकाओं की प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार की जा रही है, ताकि ऐसे मामलों में समय पर और मजबूत कानूनी कार्रवाई की जा सके।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू होने के बाद DNA जांच को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाने की दिशा में भी काम हो रहा है। इसका उद्देश्य संबंधित मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और अभियोजन पक्ष का केस मजबूत बनाना है।