अपडेटेड 14 June 2024 at 23:38 IST

CM नीतीश की बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर, मकान किराया भत्ता को लेकर बिहार सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार ने मकान किराया भत्ता को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।

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bihar cm nitish kumar
bihar cm nitish kumar | Image: ANI

Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार ने मकान किराया भत्ता को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शुक्रवार, 14 जून को कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लगाई है।

मकान किराया भत्ता पर बड़ा ऐलान

नीतीश सरकार के मुताबिक, पटना में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों-कर्मियों को मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, औरंगाबाद, कटिहार में काम करने वाले सरकारी सेवकों को मूल वेतन का 10% दिया जाएगा।

इसके अलावा किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल में भी मूल वेतन का 10 फीसदी मकान किराया दिया जाएगा। वहीं, अवर्गीकृत शहर में काम करने वाले सरकारी सेवाओं को मूल वेतन का 7.30 और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी कर्मियों को मूल वेतन का 5 फीसदी मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई में पदस्थापित राज्य कम कर्मियों को 30 फीसदी की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगा।

राज्य में बेरोजगार युवाओं को 'बेरोजगारी भत्ता'

इसके अलावा नए नियमों के अनुसार पात्र व्यक्ति जो नौकरियों के लिए आवेदन करने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं, उन्हें आवेदन के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार सुरक्षित नहीं होने पर राज्य सरकार से दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस भत्ते का उद्देश्य सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों को उनके आवेदन की तारीख से शुरू होने वाली निर्दिष्ट सीमा के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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आज हुई नीतीश कुमार की बैठक

लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस सत्र के दौरान कुल 25 एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया और बाद में कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार के फैसले को एक रणनीतिक कदम बताया जा रहा है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 14 June 2024 at 23:38 IST