10 साल काम करने पर 10,000 महीना पेंशन... क्या है मोदी सरकार का यूनिफाइड पेंशन स्कीम? यहां समझिए
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है।
- भारत
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Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
नई योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में ली गई औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे।
क्या है मोदी सरकार का यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
1. सुनिश्चित पेंशन: यह योजना सेवा में न्यूनतम 25 वर्ष पूरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है।
2. फैमिली पेंशन: मृत्यु की स्थिति में पेंशनभोगी के परिवार को उनकी मृत्यु के समय प्राप्त पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
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3. न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह ₹ 10,000 का आश्वासन देती है।
मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-
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"आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ फैमिली पेंशन है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना से लाभ होगा। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।"
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं। भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित सभी के साथ विस्तार परामर्श के बाद समिति ने एक एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा।