West Bengal Assembly Election 2026: ‘बंगाल की जनता ममता बनर्जी को…’, CM के समर्थन में बोले अखिलेश यादव, BJP पर लगा दिया बड़ा आरोप

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत कई शीर्ष अधिकारियों के अचानक किए गए तबादलों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर अब लोकसभा चुनाव 2024 के समय एक्टिव INDIA गठबंधन की एकजुटता भी नजर आने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कदम को सोची-समझी रणनीति बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप

संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां अधिकारियों को हटाना उनका पुराना तरीका रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2017 चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इसी तरह अधिकारियों के तबादले किए गए थे। 

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि विपक्षी दलों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि BJP शासित राज्यों में कितनी भी शिकायतें हों, वहां बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्ष शासित राज्यों में आयोग तुरंत सक्रिय हो जाता है।

‘ममता बनर्जी की होगी ऐतिहासिक जीत’

अखिलेश यादव ने वर्तमान CM ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा चाहे जितने भी अधिकारियों को बदल ले, बंगाल की जनता का मूड नहीं बदलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार भी ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर भाजपा को करारा जवाब देगी। अखिलेश के इस बयान से साफ है कि आगामी बंगाल चुनाव में INDIA गठबंधन के साथी एक-दूसरे के समर्थन में मजबूती से खड़े रहने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित नेता कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग को भी एक बार फिर दोहराया।

बंगाल पुलिस में बड़े बदलाव

बता दें, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल हुआ है। सिद्ध नाथ गुप्ता (IPS 1992) को पश्चिम बंगाल सरकार का नया DG और IGP (प्रभारी) नियुक्त किया गया है। वहीं, अजय कुमार नंद (IPS 1996) को कोलकाता पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। 

इसके अलावा नटराजन रमेश बाबू को DG (सुधारात्मक सेवा) की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग का कहना है कि ये बदलाव निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी था।

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