Union Budget 2025: सुरक्षा के लिए बड़े ऐलान, जाने किस मंत्रालय को मिला कितना बजट? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई। इस फैसले को मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय और कृषि सहित कई प्रमुख मंत्रालयों को बड़ा आवंटन दिया गया है। इसके अलावा, बजट में देश के 4 मुख्य विकास इंजन यानी कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को मजबूती देने पर फोकस किया गया है। आइए जानते हैं किस मंत्रालय को कितना बजट मिला और क्या हैं बड़ी घोषणाएं की गई।

शिक्षा विभाग 

शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 7 फीसदी की बढ़ोतरी शिक्षा के मद में हुई है। पिछले साल के बजट में 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा खातिर किया गया था।  2023 के बजट की तुलना में 2024 में शिक्षा के हिस्से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल जो 1 लाख 28 हजार करोड़ का आवंटन हुआ है, इसमें से 78 हजार करोड़ के करीब रकम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मद मे दिया गया है। ये कुल बजट का करीब 61 फीसदी हिस्सा होगा।

स्वास्थ्य विभाग 

सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 98 हजार 311 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना और दूसरे कई स्वास्थ्य से जुड़ी स्कीम्स पर पैसे खर्च कर रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कुल 86 हजार 582 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य सेक्टर के लिए किया था। सरकार ने दवा इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए तकरीबन ढाई हजार करोड़ रुपये पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के मद में आवंटित किया है। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9 हजार 406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 हजार 200 करोड़ का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास

सरकार ने ग्रामीण विकास के मद में तकरीबन 2 लाख 67 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 2024-25 के बजट में ये प्रावधान तकरीबन 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का था। इस सेक्टर के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन जाति उन्नत ग्राम अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जैसे दर्जनों स्कीम्स आते हैं। इस सेक्टर का काम कृषि और प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर करना है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हाउसिंग की व्यवस्था बेहतर करना है।

गृह विभाग 

गृह विभाग के लिए इस बजट में कुल 2 लाख 33 हजार 211 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2024-25 के बजट में गृह विभाग के लिए बढ़ोतरी 2023-24 की तुलना में 10 फीसदी ज्यादा की गई थी। गृह विभाग के बजट ही के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश को ग्रांट दिया जाता है। गृह विभाग का काम देश की आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाना है। साथ ही, देश के केंद्रीय प्रशासन का जिम्मा भी गृह के ही पास है।

कृषि 

निर्मला सीतारमण ने कृषि यानी खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में तकरीबन 1 लाख 71 हजार 437 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 2024-25 के बजट में इस सेक्टर के लिए कुल प्रावधान 1 लाख 52 हजार करोड़ था। वहीं, 2023-24 में ये 1 लाख 22 हजार करोड़ के करीब रहा था। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान हुआ है। खेती के लिए एक और नई स्कीम की घोषणा हुई है। इस योजना का नाम धन धन्य कृषि योजना है। इसे राज्यों के साथ लागू किया जाएगा। 100 जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। 

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