'थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ पता चल जाएगा...', बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दे दिया बड़ा बयान

Union Budget 2025: कुछ देर में देश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस समय राष्ट्रपति से मिलने गए हैं।

MoS Finance Pankaj Chaudhary
MoS Finance Pankaj Chaudhary | Image: PIB

Union Budget 2025: कुछ देर में देश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस समय राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। उसके पहले दोनों ही केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और उससे सारे देशवासियों को राहत की उम्मीदें हैं। हालांकि बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शनिवार को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, जहां वित्त मंत्रालय है। मीडिया से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा, 'दोपहर 12 बजे तक सब कुछ आपके सामने होगा। थोड़ा धैर्य रखें। आपको सब कुछ पता चल जाएगा।'

11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 8वां लगातार बजट पेश करने वाली हैं। बजट भाषण में सरकार की राजकोषीय नीतियों, राजस्व और व्यय प्रस्तावों, कराधान सुधारों और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की रूपरेखा होगी। इस बीच शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ेगी। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किए गए सर्वेक्षण में इस बात पर जोर डाला गया है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसे स्थिर बाहरी खाता, राजकोषीय समेकन और निजी खपत का समर्थन प्राप्त है।

इस बार बजट से क्या-क्या उम्मीदें?

इस बार के बजट में महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि  इस बार सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर राहत दे सकती है। सरकार का पूरा जोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर रहने वाला है।

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Published By:
 Dalchand Kumar
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