Budget 2026: पटना-वाराणसी में शिप रिपेएर इकोसिस्टम बनेंगे... देश में 20 नए जलमार्ग होंगे चालू, वित्त मंत्री निर्मला का बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने के ऐलान किआ। इसके साथ ही देश में 20 नए जलमार्ग भी चालू होंगे।
- बिजनेस न्यूज
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाने की घोषणा की है। इससे तालचेर और अंगुल जैसे खनिज संपन्न क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों को जोड़ा जा सकेगा। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए ये भी बताया कि इसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, "पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे।
बजट में पटना-बनारस के लिए ये ऐलान
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नए जलमार्ग की शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा।
खनिज-समृद्ध राज्यों में होगा ये काम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव देते हैं।”
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विकसित भारत के लक्ष्य पर फोकस-सीतारमण
अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, "आज हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और जरूरी खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते व्यापार और पूंजी की ज़रूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा निर्यात करना चाहिए और स्थिर लंबे समय के निवेश को आकर्षित करना चाहिए।"
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