अपडेटेड 2 February 2025 at 14:59 IST
Budget 2025 में भारत ने रखा अपने 'पड़ोसियों' का भी ख्याल, मालदीव पर भी दिखाया प्यार, जानिए टॉप पर कौन देश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया था। बजट में पड़ोसी मुल्क के लिए भी घोषणाएं की।
- बिजनेस न्यूज
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में सर्वांगीण विकास की झलक दिखी। इसमें गरीब, किसान, महिला और नौजवानों हर वर्ग का ख्याल रखा गया। देश के कल्याण के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए। मोदी सरकार ने Budget 2025 में अपने पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखा है। आइए समझते कैसे..
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी विकास से जुड़े फंड के मद में राशि की घोषणा की। आम बजट 2025-26 में 50,65,345 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है। यह राशि चालू वित्त वर्ष मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है। इस बार भारत के पड़ोसी देश भूटान को सबसे अधिक फायदा हुआ है। इसके अलावा मालदीव को केंद्रीय बजट 2025 में अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विकास सहायता में सबसे अधिक वृद्धि मिली है।
बजट में परिव्यय की सीमा में बढ़ी
विदेश मंत्रालय ने विदेशी देशों की सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बार सबसे ज्यादा मदद भूटान करेगा। भूटान को 2150 करोड़ रुपएल मिलेगा। यह पिछले बजट में किए गए 2,068 करोड़ रुपये के आवंटन से अधिक है। वहीं, मालदीव के लिए भी बजट में परिव्यय की सीमा में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीतारमण की तरफ से पेश किए गए 2025 के बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 470 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी।
मालदीव के लिए बड़ी घोषणा
मालदीव के लिए बड़ी घोषणा के पीछे दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय संबंधों में खटास भी माना जा रहा है। अब दोनों देश अपने रिश्ते तो मजबूत कर रहे हैं। वहीं, अफगानिस्तान के लिए राशि में कमी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई थी, जो 2025-26 में घटकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है।
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बांग्लादेश को क्या मिला?
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भूटान बाद नेपाल के भी बड़े वित्तीय सहयता की घोषणा की। नेपाल को 700 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है तो संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए आवंटन 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इतनी ही राशि बांग्लादेश को भी आवंटित की गई है। मॉरिशस को 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 2 February 2025 at 14:59 IST