Modi 3.0 के बजट पर FM निर्मला सीतारमण बोलीं- 'आम जनता की डिमांड पर PM मोदी का गिफ्ट'

Nirmala Sitharaman Budget 2025: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री लाल रंग के कवर में लिपटे टैब के साथ पीले और सफेद रंग की साड़ी पर मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर सदन में पहुंची। वहीं बजट पेश करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट आम जन की आवाज को एक तोहफा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर सरलीकरण जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे... इसलिए यदि हम कराधान सहित सुधार की बात कर रहे हैं, तो काम पूरा हो चुका है। यह बजट युक्तिकरण और सीमा शुल्क के बारे में भी बात करता है। टैरिफ को कम किया जा रहा है, टैरिफ को सरल बनाया जा रहा है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। हम सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव पर जोर देना जारी रखते हैं, जिसने हमें टिकाए रखा है। हम उस पर काम करना जारी रखते हैं, और इन सबके साथ, हमारी राजकोषीय समझदारी बनी हुई है।

टैक्स की दरों में बदलाव से 24 लाख कमाने वाले को भी फायदा: FM सीतारमण

उन्होंने कहा कि अगर आप आज जो हमने किया है उसकी तुलना 2014 में कांग्रेस सरकार के तहत किए गए कामों से करें, तो दरों में बदलाव से 24 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को भी फायदा हुआ है। अब उनके पास पुरानी व्यवस्था के मुकाबले 2.6 लाख रुपये ज्यादा हैं। इसलिए, सिर्फ 12 लाख रुपये तक कमाने वाले ही लाभान्वित नहीं हैं, क्योंकि छूट के कारण उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता।

एक करोड़ और लोग नहीं देंगे टैक्स: FM सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "एक करोड़ और लोग टैक्स नहीं देंगे। पूंजीगत व्यय के मामले में, मुझे लगता है कि दो चीजें हो रही हैं। एक, बेशक, इस साल चुनाव हो रहे हैं और इसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें निवेश में तेजी ला रही हैं, निवेश पर सार्वजनिक खर्च दूसरी और तीसरी तिमाही से ही शुरू हो रहा है। तो, यह दिखा। यह भी उतना ही सच है कि जब बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, जब आप इसके अलावा कुछ और ला रहे होते हैं, तो एक गति होती है जिससे ये अतिरिक्त निवेश होते हैं।"

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