Trump India Visit: अगले साल भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिए संकेत, भारत-अमेरिका ट्रे़ड डील को लेकर भी कही बड़ी बात

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं।

ट्रंप के संभावित दौरे के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री रुबियो ने कहा, "हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अगले साल की शुरुआत में भारत जा सकते है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। भारत अमेरिका का बहुत करीबी पार्टनर और सहयोगी है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि कूटनीति में बहुत महत्वपूर्ण है।"

अगले साल भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप

अगर यह दौरा होता है, तो यह फरवरी 2020 के बाद डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली यात्रा होगी और दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान मिले थे, जो 16 महीनों में उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक थी।

मार्को रुबियो ने दोनों-देशों के रिश्ते पर क्या कहा?

दोनों देशों के रिश्तों पर बोलते हुए रुबियो ने कहा, इंडिया-US के रिश्ते एक मजबूत दौर में हैं। उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रोग्रेस जारी है। रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा चल रहा है। यह बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री के साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही; राष्ट्रपति के साथ G7 में मीटिंग हुई थी। हम एक ट्रेड डील फाइनल करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम इसे पूरा करने के आखिरी पड़ाव पर हैं और यह बहुत पॉजिटिव है।"

PM मोदी कब गए थे अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वह जल्द ही एक और क्वाड मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताई कि वह साल के आखिर से पहले भारत लौटकर राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारी में मदद करेंगे। वहीं, PM नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 12-13 फरवरी, 2025 को अमेरिका का दौरा किया था। दो दिन की यह यात्रा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के बाद मोदी की अमेरिका की पहली यात्रा थी और इसमें व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई थी।
 

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