एक झटके में खत्म की 1.5 लाख नौकिरयां, 6 मंत्रालय भी बंद... IMF की डील पाकिस्तान को पड़ी भारी?

Pakistan Financial Crisis: कंगाल पाकिस्तान को भले ही IMF से मदद मिल गई हो, लेकिन यह राहत कम आफत ज्यादा लगती है। इससे पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि IMF की शर्तों को मानते हुए संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं।

शहबाज शरीफ सरकार एक झटके में डेढ़ लाख लोगों को नौकरियों से निकालने का फैसला लिया। साथ ही आधा दर्जन मंत्रालयों को बंद करने औऱ दो मंत्रालय को आपस में मर्ज भी करने की बात कही। 

शर्तों के साथ IMF ने पाकिस्तान को दिया कर्ज

दरअसल, पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कर्ज के लिए पाकिस्तान सरकार ने  वर्ल्ड बैंक से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत कई जगह दरवाजा खटखटा लिया था, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अब आखिरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने काफी मिन्नों के बाद पाकिस्तान को 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन पैकेज को मंजूरी दे दी है।

IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी और पहली किस्त के तौर पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि भी जारी किया। हालांकि IMF ने पाकिस्तान को कई शर्तें भी लगाई हैं। पाकिस्तान सरकार को खर्च घटाने का आदेश भी दिया दिया। IMF ने कहा कि टैक्स में इजाफा किया जाए कृषि और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों में पर भी टैक्स लगाया जाए।

शहबाज सरकार ने लिए ये बड़े फैसले

IMF की शर्तों को मानते हुए पाकिस्तानी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमने IMF की सभी मांगें मान ली। यह हमारी आखिरी डील होगी। हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा।

उन्होंने कहा कि हम सभी मंत्रालयों को छोटा करने की तैयारियों शुरू कर दी हैं। 6 मंत्रालय बंद किए जाएंगे, जबकि दो मंत्रिलायों का मर्जर होगा। करीब 1.5 लाख पद खत्म होंगे। हमें अपना टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना होगा।

टैक्स के नियम होंगे सख्त

औरंगजेब ने बताया कि इस साल अबतक 7 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर जुड़े हैं। टैक्स के नियमों को सख्त किया जाएगा। टैक्स न भरने पर संपत्ति और वाहन खरीदने की इजाजत नहीं होगी।

गौरतलब है कि IMF से भले ही पाकिस्तान को फिलहाल राहत मिली हो, लेकिन इसे लिए वहां की सरकार जो फैसले ले रही है, उससे जनता की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोग खाने-पानी के लिए मोहताज है। आने वाले समय में हालात और बिगड़ने के आसार है।

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