पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, पीएम शहबाज ने J&K के लिए कर दी जनमत संग्रह की मांग

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए अपना समर्थन देना जारी रखेगा। उन्होंने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के 1949 के प्रस्ताव पर भी बात की है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति के लिए अपना पूर्ण नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने के देश के संकल्प की पुष्टि की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में, प्रधानमंत्री ने बताया कि 5 जनवरी को प्रतिवर्ष आत्मनिर्णय के अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने "ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया था, जो जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह की गारंटी देता है, ताकि कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय के उनके अविभाज्य अधिकार का एहसास हो सके।"

पाकिस्तान ने UN से की अपील

PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया, "दुर्भाग्य से, कश्मीरी लोग सात दशकों से इस अपरिहार्य अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने वादों पर खड़ा उतरे और सार्थक कदम उठाए, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय के अपने अपरिहार्य अधिकार का प्रयोग कर सकें।"

पीएम शहबाज ने वैश्विक समुदाय द्वारा “मानवाधिकारों के उल्लंघन को तत्काल रोकने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की बहाली” के लिए सामूहिक आह्वान पर भी जोर दिया। इसके अलावा, बयान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र के भारत के उल्लंघन को रेखांकित किया गया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि देश “भारतीय अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (IIOJK) पर अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है”।

5 अगस्त, 2019 को, भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर बयान में कहा गया, "5 अगस्त 2019 से की गई कई अवैध और एकतरफा कार्रवाइयों के माध्यम से, भारत विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और राजनीतिक संरचना को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी मातृभूमि में एक वंचित अल्पसंख्यक समुदाय में बदलना है।" साथ ही कहा गया है कि यह "कश्मीरी लोगों को व्यापक पैमाने पर घोर, व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों के अधीन कर रहा है।"

बयान में कहा गया, “पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष में अपना पूर्ण नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प की पुनः पुष्टि करता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और प्रासंगिक प्रस्तावों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित है।”

राष्ट्रपति जरदारी ने कश्मीरी लोगों के प्रति समर्थन दोहराया

इस बीच, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी दोहराया कि "पाकिस्तान आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार के लिए अपने न्यायोचित संघर्ष में बहादुर कश्मीरी लोगों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा", सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भारत सात दशकों से अधिक समय से अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर रहा है और उन्हें उत्पीड़न, हिंसा और प्रणालीगत क्रूरताओं के अधीन कर रहा है।

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