लोकसभा में अमित शाह के भाषण की PM मोदी ने की तारीफ, कहा- लोकतंत्र की ताकत के साथ विपक्ष के झूठ को बेनकाब किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने SIR पर सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों के सभी आरोपों का चुन-चुनकर जवाब दिया। शाह ने कहा कि कोई भी मुद्दा हो संसद के नियमों के अनुसार हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। अब लोकसभा में अमित शाह के आक्रामक और तथ्यों से भरे भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है।

संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बहस हुई। SIR के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए अमित शाह ने साफ-साफ कहा कि हम अवैध घुसपैठियों को देश में रहने नहीं देंगे। वहीं, विपक्षी दलों पर सीधा आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल SIR का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के लोकसभा में दिए भाषण को शानदार बताया है।

PM मोदी ने शाह की तारीफ में क्या कहा?

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। ठोस तथ्यों के साथ, उन्होंने हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर रोशनी डाली और विपक्ष के झूठ को भी उजागर किया।"

घुसपैठिए देश में नहीं रहेंगे-अमित शाह

लोकसभा में SIR पर बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "क्या किसी देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर घुसपैठिए देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तय करें? नहीं... SIR वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। मेरा मानना ​​है कि इससे कुछ पार्टियों के राजनीतिक मकसद को नुकसान पहुंचता है। मुझे उन पार्टियों से हमदर्दी है, देश के वोटर उन्हें वोट नहीं देते, कुछ घुसपैठिए उन्हें वोट देते थे और अब वे भी चले जाएंगे।"

शाह ने बताया SIR क्यों जरूरी?

अमित शाह ने अपने भाषण में आगे कहा कि लोकतंत्र में जिस आधार पर चुनाव पर होते हैं, वह मतदाता सूची ही अगर प्रदूषित है तो चुनाव कैसे साफ सुथरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जरूरी है इसीलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसे किया जाएगा।

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