DA Hike: UP के 16 लाख अधि‍कार‍ियों-कर्मचार‍ियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, मई की सैलरी के साथ म‍िलेगा 2 प्रत‍िशत बढ़ा हुआ डीए

UP Employees DA Hike: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई से बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के फैसले के बाद, अब राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 
इस बढ़ोतरी के बाद यूपी के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित फाइल तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

जून में मिलने वाले वेतन में दिखेगा असर

सरकार की योजना के अनुसार, इस बढ़ी हुई दर का लाभ मई 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। चूंकि मई महीने की सैलरी जून की शुरुआत में आती है, इसलिए कर्मचारियों को जून में मिलने वाली तनख्वाह में बढ़ा हुआ पैसा जुड़कर मिलेगा। यह फैसला राज्य के न केवल नियमित कर्मचारियों बल्कि शिक्षकों और पेंशनरों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा।

एरियर का क्या होगा?

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। भुगतान के नियमों को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मई 2026 के वेतन से 60% की दर से डीए का नकद भुगतान सीधे सैलरी में जोड़कर किया जाएगा। वहीं, जनवरी से अप्रैल 2026 तक के पिछले चार महीनों का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनभोगियों को उनके मासिक पेंशन के साथ इस बढ़ोतरी का नकद लाभ दिया जाएगा।

केंद्र के फैसले के बाद राज्य की पहल

केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की वृद्धि का आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की यह परंपरा रही है कि केंद्र द्वारा डीए बढ़ाए जाने के तुरंत बाद राज्य भी अपने कार्मिकों के लिए समान घोषणा करता है। इस 2% की वृद्धि से उत्तर प्रदेश सरकार पर सालाना लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।

कब जारी होगा शासनादेश?

वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मई के तीसरे सप्ताह तक मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद आधिकारिक शासनादेश (Government Order) जारी कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को जून की पहली तारीख को मिलने वाले वेतन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। 

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