यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला... राज्य में टले पंचायत चुनाव, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा मतदान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के आगामी पंचायत चुनावों को फिलहाल स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा तय किया गया है कि अब ये चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ही कराए जाएंगे।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासनिक, तकनीकी, खेल और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट द्वारा लिए गए इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। इन निर्णयों में सबसे प्रमुख फैसला राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को फिलहाल स्थगित करने और ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को विस्तार देने का है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद होंगे पंचायत चुनाव
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को टाल दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 58,189 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे, जिनका पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। समय पर चुनाव न हो पाने के कारण सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था, जबकि इससे पूर्व ऐसी स्थिति में सहायक विकास अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती थी। इस व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को लेकर मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां न्यायालय ने अक्टूबर 2026 में तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था।
नोएडा में 281 करोड़ की लागत से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में 'डीप टेक्नोलॉजी यू-हब' भवन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, ईपीसी (EPC) मोड पर तैयार होने वाली इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस भवन का निर्माण कार्य 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
खेल और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार
खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में एक नए स्टेडियम के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। वहीं, उच्च शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि 'इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग' को निःशुल्क दी जाएगी, जहां राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना होगी।
पर्यटन और जैव ऊर्जा नीति में अहम संशोधन
राज्य में पर्यटन और स्वच्छ ऊर्जा को गति देने के लिए कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022' और 'जैव ऊर्जा नीति 2022' में संशोधन को मंजूरी दी है। पर्यटन नीति में बदलाव का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे के संचालन को सुव्यवस्थित करना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग हो सके।
दूसरी ओर, जैव ऊर्जा नीति के तहत सरकार ने राज्य की प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश के 42 प्लांटों से प्रतिदिन 350 टन बायोगैस का उत्पादन हो रहा है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है।
Published By : Aarya Pandey
पब्लिश्ड 18 November 2026 at 19:44 IST