Ranchi Protest: सोमवार को छात्रों ने 'विधानसभा घेराव' का किया ऐलान, सरकार से नहीं बनी पूर्ण सहमति

Ranchi Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच 9 अगस्त को छात्र और सरकार के बीच करीब पांच घंटे बैठक हुई। छात्र डेलिगेशन ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी।

 
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Ranchi: कल 'विधानसभा घेराव' करेंगे छात्र, सरकार से नहीं बनी पूर्ण सहमति | Image: Republic

Ranchi Protest: झारखंड की राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच 9 अगस्त को छात्र और सरकार के बीच करीब पांच घंटे बैठक हुई। बैठक के बाद छात्र डेलिगेशन ने कहा कि हमारी करीब 50 फीसदी से अधिक मांगों पर सहमति बनी, लेकिन कई मुद्दों पर बात नहीं बनी।

बातचीत के दौरान 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जताई। वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा की सरकार की तरफ से आपराधिक पहलुओं की जांच CID करेगी। इसके अलावा वित्तीय असर और अवैध वित्तीय लेन-देन के सबूतों को देखते हुए ED से जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं, JSSC-CGL रद्द करने और CBI जांच की मांग पर गतिरोध बरकरार है। इस बीच छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' का बड़ा मार्च किया जाएगा।

सरकार से नहीं बनी पूर्ण सहमति

छात्र डेलिगेशन और सरकार के बीच कई मुद्दों पर पूर्ण सहमति नहीं बनी। दोनों तरफ से JSSC-CGL रद्द करने और CBI जांच की मांग पर गतिरोध बरकरार है। वार्ता के बाद JSSC CJL को रद्द करने पर भी छात्र और साकार के बीच सहमति नहीं बनी। 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जताई।

सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमिटी से जांच कराने के पक्ष में है, जबकि छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हैं। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी सामने आई। जांच प्रक्रिया में IIM और XLRI के विशेषज्ञों से राय लेने का प्रस्ताव भी रखा गया।

August 9, 2026

CGL परीक्षा रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं-मंत्री

छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा 'CGL परीक्षा रद्द करने की मांग की और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा कि 'एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और 90 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके अलावा जरूरी सुधारों के बारे में, सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए IIT-ISM, IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर सुधार किया जाएगा।'

सोमवार को छात्रों ने 'विधानसभा घेराव' का किया ऐलान

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' का बड़ा मार्च किया जाएगा।

वहीं, एक अन्य छात्र नेता कुणाल के कहा कि "हम सोमवार, 10 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके 'विधानसभा का घेराव करेंगे। मारी मांग है कि सीबीआई से जांच हो, हम इससे समझौता नहीं करेंगे।"

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Published By : Sahitya Maurya

पब्लिश्ड 9 August 2026 at 19:02 IST