भारत सरकार के फैसले पर ताबड़तोड़ एक्शन में CM फडणवीस, कहा- हमने लिस्ट बना ली, एक-एक पाकिस्तानी को भेजेंगे

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में से एक है, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर यहां से वापस जाना होगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्रवाई के मोड में हैं।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में ना रुके हमने इसके प्रयास शुरू किए हैं। हम पूरी तरीके से निगरानी करेंगे और उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ज्यादा रुकेंगे। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

सीएम धामी भी एक्शन में नजर आए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के दौरान उठाए गए कई कदमों के बाद लिया गया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि पुलिस महानिदेशक को उत्तराखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किये जाने वाले वीजा के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा के साथ ही आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुई आतंकवादी घटना के दृष्टिगत विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी की जाने वाली वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय के संदर्भित पत्र की अपेक्षितता के क्रम में इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

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