JPSC Protest: CM हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, झारखंड HC ने सरकार के परीक्षा रद्द के आदेश पर लगाई रोक
JPSC Exams: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
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Jharkhand High Court stays Hemant Cancelling JPSC Exams: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले से उन नए नियुक्त अधिकारियों को राहत मिली है, जिन्होंने सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने यह आदेश सरकार के फैसले के खिलाफ नए नियुक्त अधिकारियों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।
जस्टिस दीपक रोशन ने मामले की सुनवाई की
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन ने की। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स पेश हुए। गौरतलब है कि यह डेवलपमेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा आयोजित 44 रिक्रूटमेंट एग्जाम की लिस्ट जारी करने के बाद हुआ है, जिन्हें इस मुद्दे पर स्टूडेंट्स के विरोध के बीच गड़बड़ियों के बाद कैंसिल कर दिया गया था।
इन परीक्षाओं को किया गया था रद्द
कैंसिल किए गए एग्जाम में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट शामिल हैं।
इसके अलावा, इस लिस्ट में सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम भी शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के जरिए की गई चल रही परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने लाए गए फैक्ट्स के आधार पर कैंसिल किया गया।
2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने का दिया था आदेश
झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) से जुड़ी सभी गतिविधियों को रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें आयोजित परीक्षाएं, प्रकाशित परिणाम और चुने गए उम्मीदवार शामिल हैं और राज्य कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षाएं भी रद्द करने का फैसला किया है।
सोरेन ने 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की पूरी जांच का भी आदेश दिया था। झारखंड सरकार द्वारा उनकी मांगें मान लिए जाने के बाद उम्मीदवार भावुक हो गए और जयपाल सिंह स्टेडियम में जश्न मनाया।
Published By : Sahitya Maurya
पब्लिश्ड 20 August 2026 at 17:39 IST