अब नहीं होगा डीपफेक का आतंक! मोदी सरकार ने बना लिया 'मास्टरप्लान'; जानिए क्या है योजना

Digital India Bill: डीपफेक वीडियो और अन्य भ्रामक ऑनलाइन सामग्री से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए नवनिर्वाचित नरेंद्र मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है।

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक का उद्देश्य न केवल एआई-जनित डीपफेक वीडियो और भ्रामक ऑनलाइन सामग्री से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करना है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना भी है।

ये है मामला

सरकारी सूत्रों ने विधेयक को संसद में पेश करने से पहले उस पर द्विदलीय सहमति हासिल करने के प्रयासों का संकेत दिया है। इसके अलावा, एक कानून भी होगा जिसमें यूट्यूब और अन्य सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर वीडियो को रेगुलेट करने के उपाय शामिल होंगे।

पिछले साल की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विधेयक का संकेत दिया था, जिसमें बाद की सरकार द्वारा अधिनियमन और कार्यान्वयन के लिए इसकी प्राथमिकता पर जोर दिया गया था।

राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा?

चंद्रशेखर ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा- 'दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि हम चुनाव से पहले विधायी विंडो हासिल कर पाएंगे क्योंकि हमें निश्चित रूप से इसके आसपास बहुत अधिक परामर्श और बहस और चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास निश्चित रूप से एक रोडमैप है कि कानून क्या है, हमारा नीति लक्ष्य क्या है और सुरक्षा और विश्वास के लिए नीति सिद्धांत क्या हैं।'

आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होने वाला है और 3 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होने और 9 अगस्त तक चलने की उम्मीद है।

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